नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा था। इसमें बीमा पॉलिसियों की गलत बिक्री की शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नियमों में बदलाव की मांग की गई थी। ये मांग की गई थी कि बीमा एजेंट अपनी बिक्री का ऑडियो-विजुअल रिकॉर्ड बनाए रखें। खरीदारों को पॉलिसी से जुड़ी तमाम बातें पता होनी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के विभाग को कुल उपभोक्ता से जुड़ी 5.5 लाख शिकायतों में से 1.6 लाख मामले बीमा से जुड़े हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) के हस्तक्षेप के बावजूद उपभोक्ताओं को अपने हेल्थ क्लेम को हासिल करने के लिए बीमा कंपनियों से जूझना पड़ रहा है। LocalCircles के सर्वे में लोगों ने बीमा कंपनियों द्वारा हेल्थ क्लेम के रिजेक्शन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। सर्वे में भारत के 302 जिलों में 39,000 से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलीं हैं।