नई दिल्ली: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को कुल 6,103.62 करोड़ रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है। इस डिविडेंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पहले ही दिए जा चुके 3,662.17 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 3,662.17 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। यह राशि 22 अगस्त, 2024 को हुई LIC की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की ओर से मंजूर की गई थी। दिलचस्प यह है कि एलआईसी को इसी दिन महाराष्ट्र में जीएसटी, ब्याज और जुर्माने के लिए नोटिस मिला है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह नोटिस लगभग 606 करोड़ रुपये का है। एलआईसी ने कहा है कि इसका उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।इससे पहले, मई में एलआईसी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर 6 रुपये के अंतिम लाभांश की घोषणा की थी। एलआईसी ने 1 मार्च, 2024 को 2,441.45 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश भी दिया था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश 6,103.62 करोड़ रुपये हुआ। भारत सरकार के पास एलआईसी के कुल 6,32,49,97,701 शेयरों में से 6,10,36,22,781 शेयर हैं, जो कंपनी में 96.50% हिस्सेदारी है।कुल 6,103.62 करोड़ रुपये का दिया लाभांश
कंपनी ने एक बयान में कहा, 'LIC ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को कुल 6,103.62 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज दिए गए 3,662.17 करोड़ रुपये और 1 मार्च, 2024 को दिए गए 2,441.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभांश शामिल है।'एलआईसी ने जून 2024 में समाप्त हुई पहली तिमाही के लिए अपने तिमाही नतीजों की भी घोषणा की। कंपनी ने इस तिमाही में 10,544 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में हुए 9,635 करोड़ रुपये के मुनाफे से 9% अधिक है। इसके अलावा, कंपनी का कुल प्रीमियम कलेक्शन भी साल-दर-साल आधार पर 16% बढ़कर 1.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले साल की समान तिमाही में 98,755 करोड़ रुपये था।
महाराष्ट्र में एलआईसी से टैक्स डिमांड
उधर, एलआईसी को महाराष्ट्र में जीएसटी, ब्याज और जुर्माने के लिए नोटिस मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने यह नोटिस वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भेजा है। एलआईसी के मुताबिक, जीएसटी की राशि 2,94,43,47,220 रुपये है, ब्याज 2,81,70,71,780 रुपये और जुर्माना 29,44,73,582 रुपये है। एलआईसी इस नोटिस के खिलाफ मुंबई में संयुक्त आयुक्त (अपील) के पास अपील कर सकती है।एलआईसी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि इस नोटिस का निगम के वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पहली बार नहीं है जब एलआईसी को जीएसटी को लेकर नोटिस मिला है। 28 अगस्त को कर्नाटक के बेंगलुरु में उपायुक्त, DGSTO-5 ने भी एलआईसी को 38.09 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस भेजा था।
इससे पहले जुलाई में एलआईसी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 794 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस के खिलाफ मुंबई में संयुक्त आयुक्त (अपील) के पास अपील दायर की थी। मार्च में भी टैक्स अधिकारियों ने दो वित्तीय वर्षों के लिए जीएसटी की कम राशि चुकाने के लिए एलआईसी को लगभग 178 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा था।
