नई दिल्ली: कर्ज में डूबी कंपनी जेपी एसोसिएट्स के लेंडर्स की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसा अडानी एंटरप्राइजेज की बिना शर्त बोली के कारण हुआ है। जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ने बिना शर्त बोली लगाई है। सूत्रों के अनुसार इससे कर्जदाताओं के सामने एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। कर्ज चुकाने के लिए कर्जदाताओं को सभी बोलियों का मूल्यांकन करना होता है। लेकिन जेपी एसोसिएट्स के लिए बोली लगाने वाली दूसरी कंपनियों ने कुछ शर्तों के साथ बोलियां लगाई हैं। इसका मतलब है कि उनकी बोलियां कुछ खास परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।वैसे तो IBC (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) कर्जदाताओं को बिना शर्त वाली बोली चुनने से नहीं रोकता है। अगर कोई और बिना शर्त वाली बोली नहीं है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। IBC एक कानून है जो कंपनियों को दिवालिया होने से बचाता है और कर्ज चुकाने में मदद करता है। लेकिन अडानी की बोली सबसे ज्यादा नहीं है। इसलिए कर्जदाता एक तरह से फंस गए हैं। उनका कहना है कि यह मुश्किल तभी दूर हो सकती है जब एक से ज्यादा बिना शर्त वाली बोली हो।अडानी की बोली
ET ने 8 जुलाई को खबर दी थी कि अडानी एंटरप्राइजेज ने जेपी एसोसिएट्स के लिए 12,600 करोड़ रुपये की बिना शर्त बोली लगाई है। उसकी बोली सबसे मजबूत मानी जा रही है क्योंकि इसमें भुगतान किसी भी अप्रत्याशित घटना से जुड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि अडानी कंपनी को भविष्य में होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना भुगतान करने को तैयार है।अडानी ग्रुप के अलावा डालमिया सीमेंट भारत, जिंदल पावर और वेदांता जैसी अन्य कंपनियों ने भी जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए बोलियां लगाई हैं। सूत्रों के अनुसार उनकी बोलियों में एक शर्त है। यह शर्त जमीन के विवाद के समाधान से जुड़ी है। इसका मतलब है कि वे तभी भुगतान करेंगे जब जमीन का विवाद सुलझ जाएगा। ज्यादातर बोलीकर्ताओं ने 12,000 करोड़ रुपये से 14,000 करोड़ रुपये के बीच बोलियां लगाई हैं।
स्विस चैलेंज मेथड
सूत्रों के अनुसार कर्जदाता इस हफ्ते बोली लगाने वालों से उनकी बोलियों में शामिल शर्तों के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वे जानना चाहते हैं कि ये शर्तें क्या हैं और उनका क्या मतलब है। अगर यह मुश्किल हल हो जाती है, तो कर्जदाता एक चैलेंज ऑक्शन पर विचार कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बोलियां लगाई जाएंगी। वे स्विस चैलेंज मेथड भी चुन सकते हैं। इसमें सबसे ऊंची बोली को नीलामी के लिए आधार मूल्य बनाया जाएगा।
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) जेपी एसोसिएट्स के कर्जदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। उसने ईमेल के जरिए पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। अडानी एंटरप्राइजेज, जिंदल पावर, डालमिया सीमेंट भारत और वेदांता ने भी सवालों का जवाब नहीं दिया। जेपी एसोसिएट्स के लिए समाधान योजनाएं जून के आखिरी हफ्ते में सौंपी गई थीं। इसके बाद कंपनी के कर्जदाता योजनाओं की समीक्षा के लिए दो बार मिल चुके हैं। वे यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी योजना सबसे अच्छी है और कंपनी को कर्ज से बाहर निकालने में मदद कर सकती है।
