नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) चाहता है कि बैंकों की ओर से लिए जाने वाले सर्विस चार्ज घटाए जाएं। इनमें डेबिट कार्ड से जुड़ी फीस, मिनिमम बैलेंस न रखने का जुर्माना और लेट पेमेंट फीस शामिल हैं। इस कदम से ग्राहकों को बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले ऊंचे शुल्कों से राहत मिल सकती है। बैंकों को हाल ही में RBI की तरफ से यह संदेश दिया गया है। हालांकि, इस पर RBI की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, मामले से जुड़े लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में बैंकों को बताया है कि वे डेबिट कार्ड, न्यूनतम बैलेंस का उल्लंघन और लेट पेमेंट सहित सर्विस चार्ज में कमी चाहते हैं।क्या है जुर्माने से राहत की वजह
यह कदम हाल के सालों में भारत के बैंकों द्वारा रिटेल लोन में नए सिरे से बढ़ोतरी के बाद आया है। पिछले कुछ सालों में बैंकों ने कॉरपोरेट लोन की मुश्किलों के बाद रिटेल लोन पर ज्यादा फोकस किया है। पर्सनल लोन, कार लोन और छोटे बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ने बैंकों की कमाई को फिर से तेज किया है। लेकिन इसी वृद्धि की रफ्तार ने रिजर्व बैंक का ध्यान भी खींचा है।क्या होगी सीमा?
जानकारों के मुताबिक, रिजर्व बैंक खास तौर पर उन चार्ज पर नजर रख रहा है जो कम आय वाले ग्राहकों पर ज्यादा बोझ डालते हैं। हालांकि, उसने कोई तय सीमा या दर नहीं बताई है और इसे बैंकों की मर्जी पर छोड़ा है।
बैंकों की कमाई पर असर
बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों पर कोई अनिवार्य सीमा नहीं है। ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केटप्लेस BankBazaar के आंकड़ों के अनुसार, रिटेल और छोटे कमर्शियल लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस आमतौर पर 0.5% से 2.5% तक होती है। इसमें कुछ बैंक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस की ऊपरी सीमा 25,000 रुपये रखते हैं।
India Ratings & Research की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वित्तीय साल की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में बैंकों की फीस से होने वाली आय 12% बढ़कर 51,060 करोड़ रुपये हो गई। पिछली तिमाही में यह बढ़ोतरी सिर्फ 6% थी।
क्या है चिंता?
केंद्रीय बैंक उन असमान शुल्कों पर भी ध्यान दे रहा है जो एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग ग्राहकों से लिए जाते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) भी 100 से अधिक रिटेल उत्पादों पर बैंकों के साथ चर्चा कर रहा है, जो RBI के दायरे में आ सकते हैं।
