NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है। हालांकि, यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। NPS में निवेश करने पर आपको दो अकाउंट मिलते हैं - टियर 1 और टियर 2.
टियर 1 अकाउंट: यह एक रिटायरमेंट अकाउंट है। इस अकाउंट में जमा की गई राशि को आप 60 साल की उम्र से पहले नहीं निकाल सकते हैं।
NPS में निवेश करने के कई फायदे हैं, जैसे:
टैक्स लाभ: NPS में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत कर लाभ मिलता है।
निवेश का विकल्प: NPS आपको विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे इक्विटी, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने का विकल्प देता है।
कम लागत: NPS एक कम लागत वाली पेंशन योजना है।
पोर्टेबिलिटी: NPS एक पोर्टेबल पेंशन योजना है। आप नौकरी बदलने पर भी अपने NPS खाते को अपने साथ स्थानांतरित कर सकते हैं।
वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश करने पर मिलने वाला कर लाभ, संबंधित वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा चुनी गई कर व्यवस्था पर निर्भर करता है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर अधिनियम, 1961 के तहत तीन कटौतियों की अनुमति देती है। तीनों कटौतियों का दावा धारा 80CCD (1), 80CCD (1B) और 80CCD (2) के तहत किया जा सकता है। नई कर व्यवस्था आयकर अधिनियम, 1961 के तहत केवल एक कटौती की अनुमति देती है, जो कि धारा 80CCD (2) के तहत कटौती है।
धारा 80CCD (1): यह धारा एक वित्तीय वर्ष में NPS टियर-1 में किए गए निवेश के लिए वेतन के 10% या ₹1.5 लाख (जो भी कम हो) की अधिकतम कटौती की अनुमति देती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कटौती धारा 80C के तहत अनुमत ₹1.5 लाख की समग्र सीमा के अंतर्गत आती है। इसलिए, यदि आप धारा 80C के तहत अन्य योग्य निवेश विकल्पों (जैसे ELSS म्यूचुअल फंड, PPF, EPF, आदि) में ₹1.5 लाख तक का निवेश करते हैं, तो आप धारा 80CCD (1) के तहत NPS में निवेश की गई किसी भी राशि के लिए अतिरिक्त कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं। यह कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है।
धारा 80CCD (1B): यह धारा धारा 80C कटौती के अतिरिक्त ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती प्रदान करती है। इस कटौती का दावा करने के लिए, एक व्यक्ति को NPS टियर-1 खाते में निवेश करना होगा। यह कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है।
धारा 80CCD (2): यह कटौती दोनों कर व्यवस्थाओं - पुरानी और नई के तहत उपलब्ध है। यह कटौती का दावा तब किया जा सकता है जब नियोक्ता कर्मचारी के टियर-1 NPS खाते में पैसे जमा करता है। इस धारा के तहत सकल कर योग्य आय से अधिकतम 10% वेतन कटौती के रूप में अनुमत है।
हालांकि, ध्यान दें कि यदि किसी नियोक्ता का NPS, कर्मचारी भविष्य निधि और सुपरannuation फंड में योगदान एक वित्तीय वर्ष में ₹7.5 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि कर्मचारी के हाथ में कर योग्य होगी। इसके अलावा, अतिरिक्त योगदान पर अर्जित ब्याज भी कर योग्य होगा।
इसलिए, एक व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था के तहत तीन मार्गों के माध्यम से सकल कर योग्य आय से ₹9.5 लाख तक की अधिकतम कटौती का दावा करने के लिए NPS का उपयोग कर सकता है- धारा 80CCD (1) (अधिकतम ₹1.5 लाख); धारा 80CCD(1B) (₹50,000) और धारा 80CCD (2) (अधिकतम ₹7.5 लाख)। दूसरी ओर, नई कर व्यवस्था में, एक व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (2) के तहत केवल ₹7.5 लाख तक की कटौती का दावा करने के लिए NPS का उपयोग कर सकता है।
ऊपर उल्लिखित सभी कटौतियों का दावा सकल कुल आय से किया जाता है।
