नई दिल्ली: टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। इनकम टैक्स विभाग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा। इससे इनकम की गलत जानकारी देने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। यह नए इनकम टैक्स कानून का हिस्सा है। इससे जुड़ा बिल संसद के मौजूदा सत्र में पास होने वाला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स विभाग के पास 6.5 अरब से ज्यादा डिजिटल लेनदेन की जानकारी है। साथ ही, विदेशों से भी जानकारी मिल रही है। इससे टैक्स चोरी पकड़ना अब और भी आसान हो जाएगा।अग्रवाल ने डिजिटल रेकॉर्ड तक टैक्स अधिकारियों की पहुंच को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह अधिकार सिर्फ तलाशी और जब्ती के मामलों तक ही सीमित है। ऐसा तब होता है जब टैक्सपेयर जानकारी देने से मना कर देते हैं। इसका मकसद आम टैक्सपेयर्स पर जासूसी करना नहीं है। अग्रवाल ने कहा, "AI का अगला चरण और भी तेज होगा। रिपोर्टिंग एजेंसियां और भी बेहतर डेटा देंगी। इससे टैक्स चोरी करने वालों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।"डेटा एनालिसिस का फायदा
इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को उनकी वित्तीय लेनदेन की जानकारी दे रहा है। इससे लोग खुद ही टैक्स भरने के लिए आगे आ रहे हैं। इस सुविधा के शुरू होने के बाद से 11 मिलियन अपडेटेड रिटर्न फाइल किए गए हैं। इससे ₹11,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त टैक्स मिला है। यह सुविधा 1 अप्रैल, 2022 से शुरू हुई है।हाल ही में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था। इसके चलते ₹963 करोड़ के टैक्स छूट के दावे वापस लिए गए। साथ ही, 1 अप्रैल, 2023 से 18 जून, 2025 के बीच ₹409.50 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स जमा किया गया। नवंबर 2024 से 31 मार्च, 2025 के बीच 30,161 टैक्सपेयर्स ने ₹29,208 करोड़ की विदेशी संपत्ति और ₹1,089 करोड़ की विदेशी आय घोषित की। अग्रवाल ने कहा, "यह सब डेटा एनालिसिस का नतीजा था कि हम पूरे भारत में एक साथ कार्रवाई कर पाए।"सबकुछ पर है नजर
टैक्स अधिकारियों का कहना है कि विभाग लोगों के काम में दखल नहीं देता है। वह सिर्फ मदद करता है, लेकिन नजर रखता है। CBDT के चेयरमैन ने कहा कि इस साल भी एक ऐसा ही अभियान चलाया जाएगा। इसमें नए डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग-अलग सूचना आदान-प्रदान समझौतों के तहत मिलने वाली जानकारी पिछले दो साल में बेहतर हुई है।
उन्होंने कहा, "जानकारी की क्वालिटी में सुधार हुआ है। उन्हें हमारी जरूरतें समझ में आ गई हैं। इससे हमें उन टैक्सपेयर्स को पहचानने में मदद मिल रही है जिनके पास विदेशी संपत्ति है।" टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ-साथ डार्क वेब, क्रिप्टो और अन्य नए तरह के लेनदेन पर भी नजर रखी जा रही है।
टैक्सपेयर्स की संख्या
CBDT के चेयरमैन ने कहा कि डिजिटलीकरण से टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ी है। FY14 में यह संख्या 3 करोड़ थी, जो FY25 में बढ़कर 9 करोड़ हो गई है। डेटा से पता चला है कि ग्रॉस रिफंड जारी करने में 474% की वृद्धि हुई है। FY14 में यह ₹83,008 करोड़ था, जो FY25 में बढ़कर ₹4.76 लाख करोड़ हो गया है। रिफंड प्रोसेसिंग का औसत समय 93 दिनों से घटकर 17 दिन हो गया है। लगभग 22% इनकम टैक्स रिटर्न एक दिन में प्रोसेस हो जाते हैं। 26% रिटर्न दो से सात दिनों में प्रोसेस हो जाते हैं।
