संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की सेंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिज्म संगठनों पर बुधवार को रिपोर्ट जारी की। इसमें माना कि पहलगाम हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जिम्मेदार है। TRF ने हमले के बाद दो बार जिम्मेदारी ली।
TRF ने हमले वाले दिन 22 अप्रैल को घटनास्थल की फोटो भी प्रकाशित की थी। अगले दिन फिर से जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल को अचानक अपना दावा वापस ले लिया। इसके बाद TRF ने कोई और बयान नहीं दिया और किसी अन्य संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली।
संयुक्त राष्ट्र की यह 36वीं रिपोर्ट आतंकी संगठनों ISIL, अल-कायदा और उनसे जुड़े गुटों पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक,
एक सदस्य देश ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की मदद के बिना संभव नहीं था। TRF और LeT के बीच संबंध हैं। जबकि एक अन्य सदस्य देश ने LeT को निष्क्रिय बताया और इन दावों को खारिज किया।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पहलगाम क्षेत्र में हालात बहुत संवेदनशील हैं और आतंकवादी संगठन इस तनाव का फायदा उठाने की फिर कोशिश कर सकते हैं। पहलगाम की बायसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थी। इस दौरान 1 नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी।
25 अप्रैल को जारी बयान में पाकिस्तान के दबाव में TRF का नाम हटाया था
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को एक प्रेस बयान जारी कर आतंकवादी हमले की निंदा की थी, लेकिन उसमें TRF का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया था कि हमने TRF का नाम हटवाने की कोशिश की थी और उसे सफलतापूर्वक हटा भी दिया गया था।
अमेरिका ने TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है
इससे पहले 18 जुलाई को अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) की लिस्ट में डाल दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसकी जानकारी दी थी।
मार्को रुबियो ने बयान में लिखा था, 'लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक मुखौटा और प्रॉक्सी, TRF ने 22 अप्रैल, 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था।'
'TRF ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 का हमला भी शामिल है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प की तरफ से पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने की कोशिश है। यह कदम दिखाता है कि ट्रम्प सरकार देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी है।'
