स्मार्ट मीटर, बिजली बिल, सड़कों के सुधार व ईवी व्यवस्था पर सरकार ने अब जनता से मार्गदर्शन मांगा है। ये सालाना बजट पर सुझाव के रूप में उन बिंदुओं में शामिल हैं, जिन पर आम लोग- संस्थाएं 18 दिसंबर तक सुझाव दे सकते हैं।

सरकार का दावा है कि इन्हें वित्तीय वर्ष 2026 -27 के आम बजट में शामिल करेंगे । सुझाव MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल budget.mp@mp.gov.in व डाक के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।

स्मार्ट मीटर का विरोध राजधानी में कुछ समय पहले बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। लोगों ने आरोप लगाया था कि स्मार्ट मीटर के बाद बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये भी सुझाव दे सकते हैं कि वास्तविक बिलिंग कैसे बिजली वितरण में सुधार का बिंदु है। भोपाल की एक और समस्या बिजली के खुले तारों की जगह सुरक्षित केबल लाइन पर भी सुझाव मांगे गए हैं।

राजस्व बढ़ाने, प्रशासनिक ढांचा पर भी मांगी मदद ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, गौ-वंश संरक्षण, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात उन्मुख उद्योगों, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण जैसे मुद्दे भी लिस्ट में हैं। नदियों, तालाबों एवं जल स्रोतों के संरक्षण-संवर्धन, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पुराने शहरों के पुनर्विकास, सड़कों - गलियारों के चौड़ीकरण और राजस्व वृद्धि के उपायों पर भी सुझाव मांगे हैं।