भोपाल के जंबूरी मैदान में शनिवार को प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन हुआ। सरपंचों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि “कोई सचिव अगर काम नहीं करेगा तो साले को हटा देंगे… इनकी क्या औकात?
सरपंच के मामले में दिक्कत आएगी तो उसे ठीक करना सरकार का काम है। सीएम ने कहा कि जमीन पर काम सरपंच करता है, इसलिए पंचायतों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
आपके पास जो पावर वो बडे़ पद वालों को भी नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके जो विषय आए हैं उनके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सहायक को भी आना ही चाहिए। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमको दिखते हैं।
आपको जो पावर हैं वो पावर तो बडे़-बडे़ पद वालों को भी नहीं हैं। एक सरपंच जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हमारे इतने बडे़ प्रदेश में बड़ी आबादी गांवों में रहती है। प्रदेश की तस्वीर, तकदीर बदलने का काम आपके बिना नहीं हो सकता।
दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों के लिए रखा मौन कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कल की घटना को भूलना नहीं है।
हमारे देश की प्रगति और बढ़ने वाले कदम दुनिया में अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं, कितने प्रकार से प्रयास करते हैं। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी देंगे।
24 नवंबर को होगी त्रिस्तरीय पंचायतों की कॉन्फ्रेंस सीएम ने कहा- पिछले बार 23-24 और 25 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत के अधिकारियों का कार्यक्रम हुआ था। इस बार 24-25 और 26 नवंबर को भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसमें कुछ बातें मैं भी जोड़ना चाहता हूं। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो पंचायत और आसपास लगी नगरीय निकाय के बीच कई बार टकराव होता है।
जब नगरीय निकाय होता है उनके पास पार्षद, सीएमओ होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। पंचायत में सचिव और सहायक सचिव ही होते हैं। ऐसा कोई समाधान निकले की हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद न हो। इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है।
पंचायतें नया गांव बसाएं, सरकार साथ है सीएम ने कहा- विदिशा में उदाहरण है कि आवासीय व्यवस्था में खुद की प्लानिंग से नया गांव बसाया। इसमें क्या परेशानी है उन कामों को भी किया जा सकता है।
2026 तक हर गांव में मुक्ति धाम बनेंगे सीएम ने कहा- 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं। शांति धाम हमारे लिए जरूरी है। 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो हर गांव में ये तय किया कि हर हाल में शांति धाम हो। अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे गांव में सब कुछ है लेकिन, शांति धाम नहीं हैं तो इस कठिनाई का समाधान निकालना है।
2026 को कृषि उद्योग वर्ष घोषित करेंगे सीएम ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से कुटीर, लघु उद्योग को मिलाकर लंबी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। 2026 को कृषि आधारित उद्योग का घोषित करने जा रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग स्थापित कर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे।
सरकार आपके माध्यम से उद्योग लगाएगी। अगर टमाटर ज्यादा पैदा हो गया तो फेंकने की नौबत न आए। टमाटर का पावडर बनाएंगे। कई प्रकार की फसलों के क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। भगवान राम कृष्ण या धार्मिक महत्व के जो स्थान चिह्नित होने से बचे हैं ऐसे हर स्थान को तीर्थ बनाने का काम सरकार करेगी।
सरपंचों को मिले 25 लाख तक के कामों के अधिकार सम्मेलन में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जब ये लोग पहली बार मुझे मिले थे। तब मैंने कहा था संवाद में सरकार कभी कमी नहीं करेगी। इन्होंने मुझे कागज दिया था कि हमें छोटी-छोटी चीजों में जनपद और जिले तक जाना पड़ता है। 25 लाख तक के कामों का अधिकार सरपंच को मिलना चाहिए। मैंने वो निर्णय किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया।
पंचायतों के पास रिकॉर्ड रूम होना जरूरी प्रहलाद पटेल ने कहा- मैं हमेशा ये मानता हूं कि पंचायत और सरपंच से बेहतर रिकॉर्ड रूम किसी संस्था के पास नहीं हो सकता। क्योंकि, आप एक-एक व्यक्ति को जानते हैं कौन कब से रह रहा है ये जानते हैं। लेकिन, हम पलटकर ये नहीं देखते कि हमारे पुरखों का इतिहास क्या है? पंचायत का मतलब है कि वहां पर पूरा इतिहास होना चाहिए। कोई खिलाड़ी होगा तो आपको पता है। किसी को नर्मदा परिक्रमा में जाना है तो आपकी अनुमति के बिना जा नहीं सकता।
