अकाउंटिबिलिटी का सवाल

इस अधिनियम के तहत, सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को अपने संबंधित राज्य में पंजीकरण कराना होगा, जो उन्हें सूचीबद्ध करेगा और उनकी निगरानी करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि ये एजेंसियां अक्सर फीस लेती हैं और नौकरी दिलाने का वादा करती हैं, लेकिन कई बार उम्मीदवारों को धोखा देती हैं। उन्हें पंजीकृत करके, हम उन्हें जवाबदेह ठहरा सकते हैं और उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त नौकरियों के डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। इन एजेंसियों को राज्य द्वारा आयोजित नौकरी मेलों में भी भाग लेना होगा।