2 साल पहले ही बन गया कानून

रतन टाटा के रहते हुए नोएल को टाटा संस का चेयरमैन बनने का मौका नहीं मिला और साल 2022 में रतन टाटा की अगुवाई में टाटा समूह ने बाकायदा एक कानून पारित कर दिया. अब जबकि नोएल टाटा इस समूह की अगुवाई कर रहे हैं तो उनके पास एक बार फिर टाटा संस का चेयरमैन बनने का मौका था, लेकिन अब उनकी राह में साल 2022 में बनाया कानून दीवार बनकर खड़ा हो गया है.

क्‍या है टाटा का कानून

हितों के टकराव को रोकने के लिए टाटा संस ने साल 2022 में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर दिया था. इसके तहत टाटा ट्रस्‍ट और टाटा संस दोनों का चेयरमैन एक समय में कोई एक व्‍यक्ति नहीं हो सकता है. जाहिर है कि नोएल टाटा अभी टाटा ट्रस्‍ट के चेयरमैन हैं और इस कानून की वजह से उन्‍हें टाटा संस का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता है. आपको बता दें कि रतन टाटा दोनों ही संस्‍थाओं के एकसाथ चेयरमैन रहने वाले टाटा परिवार के आखिरी सदस्‍य थे.

क्‍यों इतनी महत्‍वपूर्ण है टाटा संस

सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि टाटा संस टाटा समूह की सभी कंपनियों की होल्डिंग संस्‍था है. इसका मतलब है कि टाटा संस की इन सभी कंपनियों में बड़ी हिस्‍सेदारी है. यह तो हुई एक बात, अब दूसरी जरूरी बात ये है कि टाटा ट्रस्‍ट की टाटा संस में 66 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इस लिहाज से देखा जाए तो टाटा ट्रस्‍ट का चेयरमैन पूरे समूह पर कंट्रोल रखता है, लेकिन समूह की कंपनियों में सीधे दखल देने की पावर टाटा संस के चेयरमैन के पास होती है. यही वजह है कि रतन टाटा ने ऐसा कानून बनाया था कि दोनों पदों को एकसाथ एक ही व्‍यक्ति न रखने पाए.