बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बुधवार को बताया कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक चले मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों से 125 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा निकला। 5 दिनों तक कुल 466 कर्मचारी सफाई में लगे हुए थे।

न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए, BMC के एक अधिकारी ने बताया कि 29 अगस्त को आंदोलन के पहले दिन मैदान से चार मीट्रिक टन कचरा निकला था। 30 अगस्त को 7 मीट्रिक टन, 31 अगस्त और 1 सितंबर को 30-30 टन कचरा जमा हुआ था। 2 सितंबर को सबसे ज्यादा 57 टन कचरा मिला।

दूसरी तरफ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से पूछा कि प्रदर्शनकारियों पर मुंबई में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। इसकी भरपाई कौन करेगा?

जरांगे के वकील सतीश मानेशिंदे ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि पुरानी तस्वीरें के भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की पीठ ने कहा कि 8 हफ्ते में हलफनामा दायर करिए, जिसमें लिखा हो कि जरांगे और अन्य आयोजक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

जरांगे ने 29 अगस्त को आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू किया था। उनका अनशन 2 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद खत्म हुआ। जरांगे ने अनशन खत्म करते हुए कहा था, 'हम जीत गए हैं। सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं।'

सरकार ने जरांगे की 8 में से छह मांगें मानीं, मराठा-कुणबी एक 

महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल सहित कई नेताओं ने पाटिल से मुलाकात कर मांगें माने जाने की जानकारी दी। सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 मांगें स्वीकार कर ली हैं। सरकार ने हैदराबाद गैजेटियर को मंजूरी दी है। इसके तहत मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा।

आदेश जारी करने के लिए 2 महीने का समय मांगा। सरकार ने सतारा और औंध गैजेटियर का कानूनी अध्ययन कर 15 दिन में निर्णय लेने की बात कही है। इसके अलावा आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद और राज्य सड़क परिवहन निगम में नौकरी देने का भी वादा किया गया है।