संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन है। I.N.D.I.A के सांसद संसद के बाहर बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा किया। प्रियंका गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहीं।
इसके बाद 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने सदन में भी हंगामा किया। वे 'SIR- लोकतंत्र का वार' का बैनर और 'NO SIR' वाले पोस्टर लिए हुए थे।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को सदन में हंगामा करने से रोका, लेकिन सांसद नहीं माने। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा किया। 'वोट चोरी मत करो' के नारे लगाए गए। विपक्ष के हंगामा जारी रखने के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया।
दरअसल, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ( SIR) मामले पर सदन में चर्चा की जाए।
AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस पेश कर अमेरिकी के भारत पर लगाए 25% टैरिफ पर चर्चा की मांग की है।
टैरिफ पर पक्ष-विपक्ष
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा- अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा, उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- अमेरिका से आयात पर 10-15 प्रतिशत टैरिफ की बात हुई थी। द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ। दोनों पक्षों की 4 दौर की बातचीत के अलावा वर्चुअल बैठकें भी हुईं। देशहित में कदम उठाए गए हैं।
पहले समझिए कार्य स्थगन नोटिस होता क्या है
संजय सिंह ने नोटिस में क्या कहा
संजय सिंह ने नोटिस में लिखा- मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो भारत की आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक नीति से जुड़ा है। USA ने अगस्त 2025 से ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण, टेक्सटाइल और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रमुख निर्यातों पर 25% टैरिफ लगाया है।
उन्होंने लिखा कि रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा संबंधों पर जुर्माना लगाया गया है, जिससे न केवल व्यापक आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई है, बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में भी दहशत फैल गई है।
संजय ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद शेयर बाजार में 25.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। इस कदम का माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री (MSME) पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
