नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश किया। डिफेंस के लिए 6,81,210 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले बजट से थोड़ा सा ही ज्यादा है। पिछले साल जुलाई में पेश किए गए बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। मंत्रालय को इस बार आवंटित बजट में से ₹180,000 करोड़ डिफेंस सर्विसेज के पूंजीगत व्यय के लिए समर्पित है।रक्षा मंत्रालय का कुल पूंजीगत व्यय 1,92,387 करोड़ रुपये आंका गया है। राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपये शामिल हैं। पूंजीगत व्यय के तहत, विमान और एयरो इंजन के लिए 48,614 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं जबकि नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अन्य उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है। 2024-25 में सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसमें पूंजीगत व्यय 1,72,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।
मेक इन इंडिया पर जोर
पिछले साल से केंद्रीय बजट ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। साल 2024 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने रिकॉर्ड 1.26 लाख करोड़ रुपये का प्रॉडक्शन किया। साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ और स्वदेश में बने हल्के टैंक जोरावर को शामिल किया जाना इसका प्रतीक है।
हालांकि वित्त वर्ष 2025 में रक्षा बजट का केवल 27.66 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया था। इसका अधिकांश हिस्सा पर्सनल एक्सपेंडीचर के लिए बचा था। देश में बने इक्विपमेंट्स के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर खरीद बजट का 75 प्रतिशत किया गया। हालांकि जानकारों का कहना है कि भारत को आरएंडी के लिए ज्यादा आवंटन करने की जरूरत है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटजिस्ट और FACE की संस्थापक वेलिना चाकारोवा ने कहा कि भारत अपने रक्षा व्यय का सिर्फ 1% अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित करता है जबकि अमेरिका में यह 13% है।
कहां खर्च होगा बजट
उन्होंने कहा कि आरएंडी में बजट में कमी से हाइपरसोनिक हथियार, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति सीमित हो जाती है। फरवरी 2024 में सीतारमण ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2024 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपये से संशोधित कर 6.24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान से 0.4 प्रतिशत कम है। फिर भी यह अन्य मंत्रालयों में सबसे अधिक था और केंद्र सरकार के कुल बजटीय व्यय का करीब 13 प्रतिशत था।
अंतरिम बजट घोषणा के अनुसार कुल रक्षा आवंटन का लगभग 28 प्रतिशत या 1.72 लाख करोड़ रुपये पूंजी अधिग्रहण के लिए था। राजस्व व्यय (वेतन को छोड़कर) 92,088 करोड़ रुपये था और रक्षा पेंशन के लिए यह राशि 1.41 लाख करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 7,651.80 करोड़ रुपये और डीआरडीओ के लिए 23,855 करोड़ रुपये अलग रखे गए।
