कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बैंकों ने लोगों की जमा पूंजी के साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत मिलने पर रिजर्व बैंक इन बैंकों की जांच करता है। शुरुआती जांच सही पाए जाने पर रिजर्व बैंक इन बैंकों पर रोक लगा देता है। इस दौरान बैंक ग्राहकों की रकम निकासी को सीमित कर सकता है या रोक सकता है। यह बैन तब तक रहता है जब तक कि जांच पूरी न हो जाए।

अगर बैंक डूब जाता है या रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर देता है तो ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक ही वापस मिलते हैं। फिर चाहें बैंक में उनके करोड़ों रुपये ही क्यों न जमा हो। रिजर्व बैंक ने कुछ साल पहले यह स्पष्ट किया था कि ग्राहक की जमा रकम का 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस होता है। बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपये ही मिलेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) नियमों के तहत यह रकम इंश्योर्ड होती है।

मान लें आपके किसी एक बैंक में अकाउंट में 2 लाख रुपये, उसी बैंक में 2 लाख रुपये की एफडी, उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में 3 लाख रुपये जमा हैं। ऐसे में आपके उस बैंक में कुल 7 लाख रुपये जमा हैं। अगर वह बैंक डूब जाता है तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपये ही मिलेंगे। फिर चाहे एक ही बैंक की अलग-अलग ब्रांच में रकम जमा क्यों न हो।

अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं तो पूरी रकम एक ही बैंक में न रखें। इस रकम को अलग-अलग बैंकों में जमा करें। मान लें कि आपके 8 लाख रुपये दो अलग-अलग बैंक में जमा हैं। एक बैंक में 4 लाख और दूसरे बैंक में भी 4 लाख रुपये हैं। मान लें कि दोनों बैंक डूब जाते हैं। ऐसे में आपको पूरे 8 लाख रुपये मिल जाएंगे। क्योंकि इंश्योरेंस के नियमों के मुताबिक दोनों बैंकों से आपको पूरी रकम मिल जाएगी।