कब का है मामला

इन कंपनियों ने दूसरे तिमाही परिणामों में प्रमोटर शेयरहोल्डिंग को सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के बारे में कारण बताओ नोटिस मिलने की बात स्वीकार की है। सेबी ने विनोद अडानी और उनकी संबद्ध संस्थाओं ने चार कंपनियों में शेयर हासिल करने के लिए जटिल संरचनाएं स्थापित करके कथित रूप से अर्जित ₹2,500 करोड़ से अधिक के गलत लाभ की वसूली की भी मांग की है।

यह मामला जून-जुलाई 2020 का है जब सेबी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग आवश्यकताओं का पालन न करने के बारे में शिकायतें मिली थीं। नियमों के अनुसार, किसी लिस्टेड कंपनी को कम से कम 25% की सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की इक्विटी का एक सार्थक हिस्सा सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जाए और शेयरों के कारोबार में पर्याप्त तरलता हो। सेबी ने 23 अक्टूबर, 2020 को एक औपचारिक जांच शुरू की, जिसमें 1 सितंबर, 2012 से 30 सितंबर, 2020 तक के लेन-देन की जांच की गई।