प्रदेश में गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मामला अगले महीनों में तेजी से प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले सकता है। इसकी वजह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा गोपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जा रहे कार्यक्रमों के साथ गोवंश संरक्षण और संवर्धन की जानकारी जुटाने को लेकर दिए गए निर्देश हैं।
मुख्यमंत्री की मंशा को देखते हुए वित्त विभाग आगामी बजट में इस पर खासा फोकस करने की तैयारी मे है, हालांकि जिलों में गोचर भूमि अब नाम मात्र ही बची है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से यह भी कहा है कि सुगम ग्रामीण परिवहन, ई-परिवहन, झुग्गी मुक्त मध्यप्रदेश के लिए जिलों में विभागों ने क्या काम किए हैं।
सभी विभागाध्यक्षों, एसीएस, पीएस और संभागायुक्तों को जारी निर्देश में वित्त विभाग ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट प्रस्ताव तैयार किए जाने के लिए 11 जुलाई को डिटेल निर्देश जारी किए गए थे। इसके अनुसार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए 15 जनवरी 2026 तक जानकारी भेजी जाना है। इसलिए सभी विभाग बजट भाषण के लिए आवश्यक जानकारी समय-सीमा में भेजना तय करेंगे।
बजट भाषण में यह ध्यान रखना होगा विभागों को
- पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक विभाग के कुल बजट के विरुद्ध कितनी राशि खर्च हुई है। विभाग में संचालित बड़ी योजनाओं के लक्ष्य व उपलब्धि की स्थिति क्या है?
- हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या तथा लाभ विवरण। मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं की स्थिति व प्रगति
- नई योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त, तथ्यात्मक विवरण।
- पर्यावरण, वन, भूमि एवं जल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन व संरक्षण नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, गोवंश संवर्धन व संरक्षण, गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए किए गए काम भी बताना होंगे। शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की गई कार्यवाही और जन-स्वास्थ्य, कुटीर व ग्रामोद्योगों के विकास व संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बताने हैं।
- औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की धरोहरों व पर्यटन स्थलों का संरक्षण व संवर्धन, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई कार्रवाई बताना है।
एचओडी इस बारे में भी बताएंगे वित्त विभाग को
- नागरिकों की सुविधा के लिए विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग, सुगम ग्रामीण परिवहन, ई-परिवहन, झुग्गी मुक्त मध्यप्रदेश के लिए काम भी बताने होंगे।
- राज्य के शासकीय कर्मचारियों के कल्याण के लिये की गई कार्यवाही, छोटे और मझोले उद्यमों के विकास के लिए किए काम बताना है।
- नवाचार, राजस्व वृद्धि के लिए किए गए उपाय तथा आम जन के जीवन को उन्नत करने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण देना है।
- विभाग द्वारा पूर्व वित्त वर्षों व वर्तमान वर्ष में अब तक रोजगार सृजन के लिये किए गए प्रयासों का तथ्यात्मक विवरण।
- शासकीय नियुक्तियों की वेतनमान, पदवार, श्रेणीवार संख्या व कुल संख्या का विववरण।
- श्रमिक व प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, थर्ड जेण्डर, निराश्रित एवं बेघर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास, विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध घुमन्तु जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए किए गए काम तथा प्रगति से संबंधित विवरण
- विकसित भारत @2047 हेतु किए जा रहे प्रयास।
- वित्त वर्ष 2026-2027 में बजट प्रावधान पर टिप्पणी।
