अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच आज मलेशिया में मुलाकात होगी।
दोनों नेता कुआलालंपुर में हो रहे आसियान रीजनल फोरम में भाग ले रहे हैं, जिसमें आसियान के 10 देशों के साथ अमेरिका, रूस, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े साझेदार भी शामिल हैं।
यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। इससे पहले पेंटागन ने घरेलू हथियार भंडार की समीक्षा के लिए कुछ समय के लिए सप्लाई रोक दी थी, जिसे रूस ने अपनी कूटनीतिक जीत माना था।
पुतिन के खिलाफ ट्रम्प ने सख्त रुख अपनाया
AP की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा,
पुतिन हमें हर बार झूठी बातें सुनाता है। वो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता।
ट्रम्प ने कहा कि वो युद्ध जल्दी खत्म करना चाहते हैं लेकिन पुतिन की वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है।
ट्रम्प ने रूस पर तेल उद्योग से जुड़ी पाबंदियों को लेकर चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत रूसी तेल खरीद रहे भारत और चीन जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा।
पहली बार एशिया के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री
रुबियो की यह एशिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। लेकिन इसे अमेरिकी टैरिफ धमकियों के चलते कड़ी चुनौती मिल रही है।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में कई देशों को चेताया है कि अगर वे अमेरिका से व्यापार समझौते नहीं करते, तो 1 अगस्त से उन पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। इनमें आसियान के 10 में से 8 देश शामिल हैं।
हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक रुबियो का फोकस व्यापार नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा और ट्रांस-नेशनल क्राइम पर रहेगा।
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में चेताया कि वैश्विक व्यापार अब एक हथियार बन चुका है और अमेरिका के टैरिफ खतरों के चलते क्षेत्रीय व्यापार को मजबूत करना जरूरी हो गया है।
आसियान देशों पर भारी टैरिफ का खतरा
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प ने बुधवार को ब्रुनेई और फिलीपींस को टैरिफ नोटिस भेजे हैं। ब्रुनेई की वस्तुओं पर 25% और फिलीपींस पर 20% शुल्क लगाया जाएगा। वियतनाम ने हाल ही में 20% टैरिफ के साथ एक समझौता किया है, जबकि सिंगापुर को अप्रैल की पहली लिस्ट से बाहर रखा गया था।
मलेशिया के ट्रेड मिनिस्टर जाफरुल अजीज ने कहा है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन अमेरिका की सरकारी खरीद, हलाल सर्टिफिकेशन, मेडिकल मानक और डिजिटल टैक्स जैसे मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे।
