भोपाल। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से फसल ऋण लेकर किन्हीं कारणों से ना चुका पाने वाले किसानों के लिए सरकार एकमुश्त समझौता योजना लाएगी। इसमें मूलधन चुकाने पर ब्याज की माफी दी जाएगी।
साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में युवाओं की सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को विभाग की दो वर्ष की उपलब्धि और आगामी तीन वर्ष की कार्य योजना मीडिया से साझा की।उन्होंने कहा कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 2024-25 में 34.42 लाख किसानों को 21,493 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। उन्हें अब समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किन्हीं कारणों से जो किसान समय पर ऋण नहीं चुका पाते वे डिफाल्टर हो जाते हैं और उन्हें आगे ऋण नहीं मिलता।
ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लाई जाएगी। वहीं, भारत सरकार की मंशा के अनुरूप 656 प्राथमिक साख सहकारी, 758 दुग्ध और 203 मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है।
सहकारी समितियों को निजी निवेश के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आने वाले तीन साल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में युवाओं की सहकारी समितियों के गठन प्रस्तावित किया है।
