प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करने अमेरिका जा सकते हैं। ट्रम्प ने सोमवार को नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि PM मोदी के फरवरी में अमेरिका आने की उम्मीद है। हालांकि, अभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
रॉयटर्स के मुताबिक ट्रम्प ने कहा कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे, तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भारत से IT प्रोफेशनल्स को लेने के लिए तैयार हैं।
अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था। इसमें भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर रहा था।
दोनों नेताओं में हथियारों की खरीद पर बात
व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं की बातचीत के बाद कहा, 'ट्रम्प ने भारत से अमेरिकी हथियारों की खरीद और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंध के बारे में भी बात की। दोनों नेताओं ने इंडो-पैसेफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप में सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर बात की।'
ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति के तौर पर 2020 में आखिरी विदेश यात्रा भारत की ही की थी। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे को नमस्ते ट्रम्प नाम दिया था। ट्रम्प ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भाषण दिया था और इसके बाद ताजमहल देखने आगरा गए थे।
2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम में दोनों साथ में शामिल हुए थे
मोदी ने सितंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया था, तब मोदी के लिए टेक्सास में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें ट्रम्प और मोदी ने करीब 50 हजार से ज्यादा भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित किया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की खूब तारीफ की थी।
इसके बाद फरवरी 2020 में ट्रम्प ने भारत का दौरा किया था। ट्रम्प के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
भारत भेजे जाएंगे 18,000 अवैध अप्रवासी
इसके साथ ही अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने की तैयारी हो गई है। भारत ने सरकार ने अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का संकेत दिया है। अमेरिका में पिछले महीने अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था (ICE) ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18 हजार भारतीय इसी सूची का हिस्सा हैं।
