भारत से बात करने को अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान... ट्रंप के विदेश मंत्री से शहबाज ने लगाई गुहार, जानें क्या कहा?

Updated on 21-06-2025 12:57 PM
इस्लामाबाद/वॉशिंगटन: इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की वाइट हाउस में हुई लंच पर मुलाकात के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, भारत-पाकिस्तान तनाव, मध्य पूर्व की स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए क्रेडिट दिया है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप के सकारात्मक बयानों का स्वागत किया और उन्हें दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए प्रोत्साहित करने वाला बताया।"

लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत करवाने के लिए अमेरिका से फिर से गुहार लगाई है। शहबाज ने जम्मू और कश्मीर, सिंधु जल संधि, व्यापार और आतंकवाद-रोधी सहित सभी लंबित विवादों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत करने की बात अमेरिका से कही है। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से पाकिस्तान में मौजूद कुछ दुर्लभ खनिज संपदाओं का ऑफर देने की कोशिश की है।
भारत से बात करने फिर गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों, खासतौर से जम्मू-कश्मीर, सिंधु जल संधि, व्यापार और आतंकवाद पर गंभीर और रचनात्मक बातचीत को तैयार है। हालांकि भारत ने साफ कर रखा है कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक वो आतंकवाद को खत्म नहीं करता है। इसके अलावा भारत ने साफ कर रखा है कि दिल्ली अब सिर्फ पीओके पर बात करेगी। दिल्ली ने कई बार पाकिस्तान से पीओके खाली करने को कहा है। वहीं शहबाज शरीफ ने ट्रंप और रुबियो की उस पहल की भी सराहना की, जिसके चलते भारत-पाकिस्तान के बीच एक नए सीजफायर समझौते की नींव पड़ी। हालांकि भारत ने बार बार साफ किया है कि अमेरिका, भारत-पाकिस्तान में हुई मध्यस्थता के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत ने अमेरिका को क्रेडिट देने से इनकार कर दिया है।

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