केरल में बच्चों से यौन अपराध (POCSO) के मामलों की जांच अब पुलिस की एक खास टीम करेगी। बुधवार को केरल सरकार की कैबिनेट ने इसके लिए एक डेडिकेटेड विंग बनाने की मंजूरी दे दी। इस स्पेशल यूनिट में कुल 304 नए पद तैयार होंगे। इनमें 4 डिप्टी एसपी और 40 सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, ये टीम सिर्फ POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच करेगी। सरकार का मकसद इन मामलों में तेजी से और सही जांच करना है, ताकि पीड़ितों को जल्दी न्याय मिले।
कैबिनेट के अन्य 2 बड़े फैसले…
- 2025-26 के लिए शराब नीति को मंजूरी
- कैबिनेट ने अगले साल के लिए ड्राफ्ट लिकर पॉलिसी भी पास कर दी है। इसके तहत अब नियमों के बदलाव से जुड़ी सुझावों पर विचार किया जाएगा। जैसे कितनी दुकानें खुलेंगी, समय क्या होगा और अन्य जरूरी नियम।
- अब सरकार बेहद गरीब और भूमिहीन लोगों को घर-जमीन देगी
- कई सरकारी विभागों की खाली पड़ी जमीन और इमारतों का अब इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाएगा। सुनामी राहत योजना के तहत जो फ्लैट खाली हैं, उन्हें भी इन लोगों को रहने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा अब पंचायत में 2 एकड़, नगर पालिका में 1 एकड़ और कॉरपोरेशन क्षेत्र में 50 सेंट तक की जमीन बिना NOC के दी जा सकेगी।
