मध्यप्रदेश में 30 जून तक संविदा और गृह जिला ट्रांसफर नीति लागू नहीं होने पर 5 जुलाई को बिजलीकर्मी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स ने इस बारे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र भी लिखा है। आंदोलन को लेकर भोपाल समेत अन्य जिलों में बैठकों का दौर भी चल रहा है।

फोरम के अध्यक्ष वीकेएस परिहार ने ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि 30 जून तक दोनों ही नीति लागू कर दी जाए। 11 महीने पहले संविदा नीति की घोषणा की गई थी, जो अब तक लागू नहीं की गई है। ऐसे में पूरे प्रदेश के संविदा बिजलीकर्मी नाराज हैं। 30 जून तक नीति लागू नहीं होने पर 5 जुलाई को भोपाल के गोविंदपुरा स्थित बिजली मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे।

2023 में पूर्व सीएम शिवराज ने बुलाई थी महापंचायत
फोरम के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव-2023 के पहले कई विभागों की महापंचायत बुलाकर कर्मचारियों की मांग पूरी की गई थी। 4 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों की भी महापंचायत लाल परेड मैदान में बुलाई गई थी। जिसमें उन्होंने मंच से ही ऊर्जा विभाग के कड़े परिश्रम की तारीफ की थी। संविदा कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए उनके लिए घोषणा की थी। 22 जुलाई को संविदा नीति-2023 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। अधिकांश विभागों में सक्रियता के साथ नवीन संविदा नीति लागू कर दी गई। दूसरी ओर, बिजली कंपनी में कार्यरत 6 हजार संविदा अधिकारी कर्मचारी 11 महीने से नीति लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।

बैठकों का कोई नतीजा नहीं
श्रीवास्तव ने बताया, ऊर्जा मंत्री तोमर एवं पॉवर मैनेजमेंट के प्रबंध संचालक से बैठक के दौरान स्पष्ट कहा गया था कि संविदा नीति में संशोधन के बाद नीति जल्द जारी की जाए, लेकिन 11 महीने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका है।

अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं
अध्यक्ष परिहार ने बताया कि संविदा नीति जुलाई 2023 में जारी हुई थी, लेकिन यह लागू नहीं हुई। बिजली कंपनी में काम करते हुए आठ कर्मचारियों की मौत हुई है। आज तक उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं गई। बिजली कंपनियों की गलत नीतियों का भुगतान संविदाकर्मी कर रहे हैं।